राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की किताब "आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत" को लेकर उपजे सियासी विवाद के बीच अब प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (RBSE) ने इस विवाद में घिरे सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर दिनेश कुमार ओझा को एपीओ (Awaiting Posting Order) कर दिया है। साथ ही उनका मुख्यालय अब बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय में कर दिया गया है।
पुस्तक की सामग्री को लेकर उठे सवाल
बता दें कि "आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत" नामक इस पुस्तक में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों को लेकर लिखी गई कई बातों पर विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई थी। कांग्रेस और अन्य दलों ने आरोप लगाया कि किताब की सामग्री एकपक्षीय है और इसमें स्वतंत्र भारत के इतिहास को विकृत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। खास तौर पर स्वतंत्रता संग्राम के बाद की कांग्रेस सरकारों के योगदान को कमतर दिखाने और एक खास विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज
इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को विचारधारा के नाम पर दूषित किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी मांग की थी कि जिन अधिकारियों ने यह पाठ्यक्रम तैयार किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अब इस मांग के बाद दिनेश कुमार ओझा पर कार्रवाई को विपक्ष अपनी "आंशिक जीत" मान रहा है।
बोर्ड की सफाई और कार्रवाई
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस पूरे मामले में सफाई देते हुए कहा कि बोर्ड विद्यार्थियों के हितों और शिक्षा की निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्ध है। दिनेश कुमार ओझा को एपीओ किए जाने की पुष्टि करते हुए बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई भी तथ्यों के आधार पर की जाएगी।
शिक्षा विभाग में हलचल
इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, खासकर उन लोगों पर जो पाठ्यक्रम निर्माण समिति से जुड़े रहे हैं। बोर्ड के सूत्रों का कहना है कि सरकार अब पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और विविध विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में काम करेगी।
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