ट्रंप का बड़ा फैसला: 69 देशों पर लगाया नया टैरिफ, 7 दिन में होगा लागू; देखें पूरी लिस्ट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने कई बिजनेस पार्टनर्स देशों पर नए आयात शुल्क (टैरिफ) लगा दिए हैं. यह आदेश गुरुवार देर रात साइन किया गया और 7 अगस्त से लागू होगा. इसमें 69 देशों और यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों से आने वाले कई तरह के सामान शामिल हैं. अगर कोई देश इस लिस्ट में नहीं है, तो उस पर भी असर पड़ेगा- उसके लिए 10% का डिफॉल्ट टैरिफ लागू किया जाएगा.



ट्रंप इस कदम को 'रेसिप्रोकल ट्रेड' की दिशा में एक जरूरी कदम मानते हैं. कई देशों पर अब भारी टैरिफ लगने वाले हैं, जबकि कुछ ने आखिरी वक्त पर बातचीत करके खुद को बचा लिया है. इस आदेश की टाइमिंग भी सोच-समझकर रखी गई थी. व्हाइट हाउस ने शुक्रवार की डेडलाइन तय की थी, ताकि देश दबाव में आकर अंतिम समय पर समझौते कर सकें. एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि 7 अगस्त तक की देरी इसलिए की गई है ताकि नई टैरिफ लिस्ट को अच्छे से कोऑर्डिनेट की जा सके.



अमेरिका ने सीरिया पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया

अमेरिका ने सबसे ज्यादा टैरिफ जिन देशों पर लगाया गया है, उनमें सीरिया पर 41%, स्विट्जरलैंड पर 39%, लाओस और म्यांमार पर 40%, इराक और सर्बिया पर 35%, लीबिया और अल्जीरिया पर 30% टैक्स शामिल हैं. भारत, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों पर 20 से 25 प्रतिशत के बीच टैरिफ लगाया गया है.



यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका से एक एग्रीमेंट कर लिया है. इस एग्रीमेंट के अनुसार, जिन सामानों पर पहले से ही 15% से ज्यादा टैरिफ है, उन पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा. बाकी चीजों पर थोड़े बदले हुए टैरिफ लागू किए जाएंगे. जिन देशों का नाम इस सूची में नहीं है, उनके लिए अब 10% का सामान्य टैक्स तय किया गया है.



व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लीविट ने बताया कि दुनिया भर के लगभग 200 देशों ने अमेरिका की व्यापार और टैरिफ टीम से संपर्क किया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका फिलहाल अपने प्रमुख व्यापारिक पार्टनर्स को प्राथमिकता दे रहा है और टीम दिन-रात काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा देशों से बातचीत की जा सके. अगर किसी देश को अभी तक अमेरिका की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है, तो उन्हें आज रात तक एक आदेश के जरिए जानकारी दे दी जाएगी.



7 अगस्त से लागू होगा ये नया टैरिफ

• अफगानिस्तान : 15%
• अल्जीरिया : 30%
• अंगोला : 15%
• बांग्लादेश : 20%
• बोलीविया : 15%
• बोस्निया और हर्ज़ेगोविना : 30%
• बोत्सवाना : 15%
• ब्राजील : 10%
• ब्रुनेई : 25%
• कंबोडिया : 19%
• कैमरून : 15%
• चाड : 15%
• कोस्टा रिका : 15%
• कोट डीवॉर : 15%
• कांगो (लोकतांत्रिक गणराज्य) : 15%
• इक्वाडोर : 15%
• इक्वेटोरियल गिनी : 15%
• यूरोपीय संघ (15% से अधिक शुल्क वाली वस्तुएं) : 0%
• यूरोपीय संघ (15% से कम टैरिफ वाली वस्तुएं) : 15%
• फ़ॉकलैंड द्वीपसमूह : 10%
• फिजी : 15%
• घाना : 15%
• गयाना : 15%
• आइसलैंड : 15%
• भारत : 25%
• इंडोनेशिया : 19%
• इराक : 35%
• इजराइल : 15%
• जापान : 15%
• जॉर्डन : 15%
• कज़ाख़स्तान : 25%
• लाओस : 40%
• लेसोथो : 15%
• लीबिया : 30%
• लिकटेंस्टीन : 15%
• मेडागास्कर : 15%
• मलावी : 15%
• मलेशिया : 19%
• मॉरीशस : 15%
• मोल्दोवा : 25%
• मोज़ाम्बिक : 15%
• म्यांमार (बर्मा) : 40%
• नामीबिया : 15%
• नाउरू : 15%
• न्यूज़ीलैंड : 15%
• निकारागुआ : 18%
• नाइजीरिया : 15%
• उत्तरी मैसेडोनिया : 15%
• नॉर्वे : 15%
• पाकिस्तान : 19%
• पापुआ न्यू गिनी : 15%
• फ़िलिपींस : 19%
• सर्बिया : 35%
• दक्षिण अफ्रीका : 30%
• दक्षिण कोरिया : 15%
• श्रीलंका : 20%
• स्विट्जरलैंड : 39%
• सीरिया : 41%
• ताइवान : 20%
• थाईलैंड : 19%
• त्रिनिदाद और टोबैगो : 15%
• ट्यूनिशिया : 25%
• तुर्की : 15%
• युगांडा : 15%
• यूनाइटेड किंगडम : 10%
• वनुआतु : 15%
• वेनेजुएला : 15%
• वियतनाम : 20%
• जाम्बिया : 15%
• जिम्बाब्वे : 15%

मेक्सिको को अमेरिका से 90 दिनों की राहत मिली

मेक्सिको के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मेक्सिको की नई राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम के बीच गुरुवार सुबह फोन पर बातचीत हुई. इसके बाद अमेरिका ने मेक्सिको को 90 दिनों की मोहलत दे दी है. अमेरिका ने मेक्सिको से आने वाली चीजों पर 25% टैरिफ लगा रखा है. ट्रंप सरकार इस टैक्स को 30% करने की योजना बना रही थी. लेकिन अब 30% टैक्स नहीं लगाया जाएगा और 25% टैक्स ही फिलहाल जारी रहेगा. राष्ट्रपति शेनबॉम ने कहा- 'हमने कल से लागू होने वाला टैक्स बढ़ोतरी रोक दी है और हमें अब 90 दिन मिले हैं ताकि बातचीत से कोई स्थायी समझौता हो सके.'



भारत को इस बार कोई राहत नहीं

भारत को अमेरिका की तरफ से इस बार कोई राहत नहीं मिली. डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा. ट्रंप का कहना है कि भारत अब भी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों को पूरी पहुंच नहीं दे रहा है और साथ ही रूस से तेल और गैस जैसे एनर्जी प्रोडक्ट खरीद रहा है, जिससे अमेरिका को आपत्ति है. उन्होंने प्रेस में बहुत सख्त लहजे में कहा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है, अगर दोनों मिलकर अपनी अर्थव्यवस्थाएं नीचे ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करने दें.



इस घोषणा से ठीक एक दिन पहले भारत सरकार ने बताया था कि 25 अगस्त को अमेरिकी बिजनेस प्रतिनिधियों की एक टीम नई दिल्ली आने वाली है, ताकि ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हो सके. लेकिन ट्रंप के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि फिलहाल तो टैरिफ बढ़ेगा ही, बातचीत बाद में होगी.