सिर्फ ₹3000 में एक साल भर मुफ्त टोल! प्राइवेट कार मालिकों को गडकरी का बड़ा तोहफा

Fastag News: कार से हाइवे और एक्सप्रेसवे पर लंबी यात्रा करने वालों की शिकायत रहती है कि उन्हें हजारों रुपये टोल टैक्स में चले जाते हैं और हाइवे की यात्रा महंगी हो जाती है। ऐसे में प्राइवेट कार ऑनर्स को सड़क परिवहन मंत्रालय ने बड़ी खुशखबरी दी है। सेंट्रल रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने एनुअल फास्टैग (FASTag) पास से जुड़ी नई योजना शुरू की है। यह योजना वार्षिक पास है, जो सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों के लिए है। यह पास सेवा 15 अगस्त 2025 से शुरू होगी और इसकी कीमत 3,000 रुपये होगी। इसमें आप साल भर में 200 यात्राएं कर सकेंगे।



नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, जान लें

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि यह पास राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप (Rajmarg Yatra Mobile App) पर मिलेगा। आइए, अब जरा ये भी जान लें कि गडकरी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर इस बारे में क्या कुछ लिखा। नितिन गडकरी लिखते हैं-



एक ऐतिहासिक पहल के तहत 15 अगस्त 2025 से 3,000 रुपये की कीमत वाला FASTag आधारित वार्षिक पास शुरू किया जा है। यह पास सक्रिय होने की तारीख से एक साल तक या 200 यात्राओं तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। यह पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों (कार, जीप, वैन) के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा को संभव बनाएगा।



वार्षिक पास के एक्टिवेशन/नवीनीकरण के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI / MoRTH की वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे प्रक्रिया सरल और सुगम होगी। यह नीति 60 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल प्लाजाओं को लेकर लंबे समय से चली आ रहें कन्सर्न्स पर ध्यान देगी और एक ही सुलभ लेनदेन के माध्यम से टोल भुगतान को सहज बनाएगी।



केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि वेटिंग टाइम घटाकर, भीड़ कम कर और टोल प्लाजाओं पर विवाद को समाप्त कर, एनुअल पास पॉलिसी लाखों निजी वाहन चालकों के लिए तेज, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव के लिए प्रतिबद्ध है।





लोगों को होगी आसानी

आपको बता दें कि सरकार की इस योजना का मकसद टोल प्लाजा पर होने वाली परेशानियों को कम करना है। यह उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा, जो टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आस-पास रहने वाले लोगों को भी टोल देना पड़ता है, जिससे उन्हें परेशानी होती है। इस नए सिस्टम से टोल का भुगतान करना आसान हो जाएगा। यूजर्स एक बार में पूरे साल के लिए भुगतान कर सकेंगे। इसका मतलब है कि लोगों को बार-बार टोल देने की जरूरत नहीं होगी। यह पहल सड़क सेवाओं को डिजिटल बनाने और आधुनिक बनाने की कोशिश का हिस्सा है। सरकार चाहती है कि लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेहतर सुविधाएं मिलें। यह पास उसी दिशा में एक कदम है।