कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि, किसानों को हर महीने 3 हजार, 7 एक्सप्रेस वे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान... NDA का संकल्प पत्र जारी

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने आज अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में पटना के होटल मौर्या में सुबह साढ़े 9 बजे इस 'संकल्प पत्र' को जारी किया गया। घोषणापत्र जारी करने के अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ-साथ गठबंधन के सहयोगी नेता चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद रहे। NDA के घोषणापत्र का मुख्य फोकस रोजगार सृजन और उद्योग-धंधों के विकास पर है। इसमें समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को साधने के लिए बड़े वादे किए गए हैं। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को हर महीने 3 हजार, 7 एक्सप्रेस वे, मुफ्त बिजली, इलाज, पक्के मकान और कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि का जिक्र किया है।


25 प्रमुख मुद्दों पर जनता के बीच जाएगा एनडीए
बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह घोषणापत्र 21वीं सदी के बिहार की दिशा तय करेगा और राज्य के हर वर्ग को प्राथमिकता में रखते हुए बनाया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए गठबंधन ने 25 महत्वपूर्ण संकल्पों के साथ जनता के बीच जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि घोषणापत्र में बिहार के सर्वांगीण विकास, युवाओं के भविष्य, उद्योग, शिक्षा और कृषि क्षेत्र को मजबूती देने पर खास फोकस किया गया है।

हर युवा को नौकरी और रोजगार देने का वादा
चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार का लक्ष्य हर युवा को रोजगार या नौकरी देने का है। उन्होंने घोषणा की कि आने वाले वर्षों में एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। साथ ही, राज्य के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे ताकि बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जा सके।

उन्होंने कहा, 'हमारा लक्ष्य है कि बिहार का युवा अब केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में काम करने वाला कुशल पेशेवर बने।'

दूसरा संकल्प: महिला समृद्धि और रोजगारसम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए का दूसरा प्रमुख संकल्प महिला समृद्धि और रोजगार को लेकर है। उन्होंने बताया, 'महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनडीए सरकार एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।'

उन्होंने आगे कहा कि सरकार अब ‘मिशन करोड़पति’ भी शुरू करेगी, जिसके तहत महिलाओं को छोटे व्यवसायों और उद्यमिता से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा।

बता दें, महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र में सरकार बनने के 20 दिन के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए अधिनियम लाने का वादा किया है। इसके अलावा, इसमें रोजगार, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और किसानों के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया गया है।