News India Live, Digital Desk: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक , जो दिल्ली आबकारी नीति मामलों में आरोपी हैं, ने गुरुवार (29 मई) को शहर की एक अदालत में याचिका दायर कर अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की मांग की।
केजरीवाल कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में आरोपी हैं और वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज दोनों मामलों में जमानत पर बाहर हैं।
अदालत ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी, सीबीआई से जवाब मांगाने केजरीवाल की याचिका पर ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया तथा चार जून तक उनसे जवाब मांगा, जब मामले की अगली सुनवाई होगी।
आप नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने अदालत को बताया कि केजरीवाल का पासपोर्ट 2018 में समाप्त हो गया था और उन्होंने 10 साल के लिए अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की मांग करते हुए आवेदन दिया है।
इस बीच, सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत को बताया कि एजेंसी आबकारी नीति घोटाले में कथित अनियमितताओं से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में बहस के लिए तैयार है, समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया।
सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताएं बरती गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
ईडी ने पिछले साल 21 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया थाईडी ने पिछले साल 21 मार्च को आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। इसके बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने पिछले साल 12 जुलाई को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, जब तक कि उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर एक बड़ी पीठ द्वारा फैसला नहीं आ जाता।
केजरीवाल को सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में भी गिरफ्तार किया गया थाकेजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया था और पिछले साल 13 सितंबर को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था, जहां वह धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में बंद थे।
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