Supreme Court On Motor Vehicle Tax: आपके पास अगर वाहन है तो इस खबर को गौर से पढ़ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है अहम फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा है कि वाहनों पर उस वक्त टैक्स नहीं लगाया जा सकता, जबकि वाहन का इस्तेमाल न हो रहा हो। कोर्ट ने कहा कि किसी भी वाहन पर टैक्स सार्वजनिक जगह और इन्फ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल की वजह से लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की बेंच ने आरआईएनएल की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि वाहनों पर लगने वाला टैक्स एक तरह का मुआवजा है। इसकी वजह ये है कि जो लोग सड़क या हाइवे का इस्तेमाल करते हैं, उनसे ये टैक्स लिया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश मोटर व्हिकल टैक्सेशन एक्ट के हवाले से कहा कि इस एक्ट की धारा 3 में कहा गया है कि सरकार ये निर्देश दे सकती है कि राज्य में सार्वजनिक जगह इस्तेमाल होने या रखे जाने वाले वाहन पर टैक्स लिया जाएगा। याचिका में कंपनी ने कहा था कि उसके वाहन विशाखापत्तनम स्टील प्लांट और सेंट्रल डिसपैच यार्ड परिसर में ही इस्तेमाल होते हैं। वे सार्वजनिक स्थलों पर नहीं चलते। इस वजह से वो वाहन पर लगने वाला टैक्स देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। वहीं, आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि टैक्स से बचने के लिए सड़कों का इस्तेमाल न करने का आधार नहीं बनता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आरआईएनएल और आंध्र प्रदेश सरकार के वकीलों की दलील सुनने के बाद कहा कि राज्य के मोटर व्हिकल एक्ट की धारा 3 के तहत वाहन पर टैक्स उसी वक्त लगेगा, जब वो सार्वजनिक जगह रखा हो या वहां उसका इस्तेमाल हो रहा हो। टैक्स वाहन के सार्वजनिक जगह पर इस्तेमाल की वजह से लगता है। अगर कोई वाहन इस तरह से रखा जाता है कि वो सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल करता हो, तो टैक्स देना होगा। कोर्ट ने कहा कि कंपनी के वाहन सिर्फ उसके परिसर में ही इस्तेमाल होते थे। जो बंद इलाका है। इस वजह से सार्वजनिक जगह के इस्तेमाल करने का सवाल नहीं है। कोर्ट ने साथ ही कहा कि आरआईएनएल ने नियम 12-ए के तहत वाहनों का इस्तेमाल न करने की जानकारी भी नहीं दी थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परिसर में इस्तेमाल होने वाले वाहन पर टैक्स नहीं लग सकता है।

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