इंटरनेट डेस्क। राजस्थान की बहुचर्चित सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर सरकार ने अपना रूख साफ कर दिया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने साफ किया कि वह इस परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है, सरकार का कहना है कि जांच अभी जारी है और ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना जल्दबाज़ी होगी। हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने पक्ष रखा।
क्या कहा सरकार की और से
मीडिया रिपोटर्स की माने तो उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में एसआईटी जांच कर रही है और पूरे रिकॉर्ड का परीक्षण करने के बाद ही एफआईआर दर्ज की गई है। महाधिवक्ता ने कहा कि जांच सही दिशा में बढ़ रही है और अब तक कई दोषियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस आधार पर पूरे चयन को संदेह में डालना उचित नहीं है। साथ ही यह भी बताया गया कि भर्ती के तहत चयनित कई अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे में पूरी परीक्षा को रद्द करना उनके भविष्य से खिलवाड़ होगा।
7 जुलाई को होगी सुनवाई
मीडिया रिपोटर्स की माने तो सरकार ने यह भी जानकारी दी कि एक सब-कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में भी यही सुझाव दिया गया है कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जाए, इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया, मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है। इस बीच चयनित अभ्यर्थियों में राहत की सांस ली है।
pc-etv bharat
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