स्प्री योजना में नियोक्ता अपने कर्मियों का कराएं पंजीयन : निगम

रांची, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स और ईएसआईसी के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को चेंबर भवन में स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्पलॉईज (स्प्री) योजना के क्रियान्वयन के लिए जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पूर्वी क्षेत्र के बीमा आयुक्त प्रणय सिन्हा, उप निदेशक राजेन्द्र टुडू और सहायक निदेशक अभिषेक कुमार उपस्थित थे।

इस मौके पर बताया गया कि यह योजना अपंजीकृत नियोक्ताओं और ऐसे नियोक्ताओं के स्व-पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पहल है, जिन्होंने अब तक अपने सभी पात्र कर्मचारियों को ईएसआईसी में पंजीकृत नहीं कराया है। यह योजना एक जुलाई से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। बीमा आयुक्त प्रणय सिन्हा ने सभी नियोक्ताओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि इस योजना के तहत कोई दंडात्मक जांच या जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

राज्‍य में आईपी की संख्या है सात लाख

उन्होंने बताया कि झारखंड में वर्तमान में आईपी की संख्या सात लाख है। जैसे ही यह संख्या 10 लाख पार करेगी, निगम की ओर से जमशेदपुर में सब-रीजनल ऑफिस खोला जाएगा।

चेंबर के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने ईएसआईसी के नवनिर्मित अस्पताल में मरीजों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं जल्द् सुनिश्चित करने का आग्रह किया। साथ ही नियोक्ताओं की ओर से मिल रही शिकायतों से भी अवगत कराया। उप निदेशक राजेन्द्र टुडू ने बताया कि निगम एक अक्टूबर से 30 सितंबर 2026 तक एमनेस्टी स्कीम भी ला रहा है। इसके तहत वर्षों से लंबित न्यायालय में 32 हजार से अधिक मामलों का समाधान निकाला जाएगा।

वहीं चेंबर महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि कामगार और नियोक्ताओं की सुविधा के लिए झारखंड चेंबर हमेशा प्रयासरत रहा है। स्प्री योजना के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सभी जिलों में कार्यशाला कराने का सुझाव दिया। यह भी आश्वस्त किया कि कार्यशाला के आयोजन में झारखंड चेंबर हरसंभव सहयोग करेगा।

सह-सचिव विकास विजयवर्गीय ने प्रश्न उठाया कि क्या जिन नियोक्ताओं को पूर्व में नोटिस मिले हैं, वे इस योजना में शामिल होकर उन मामलों से मुक्त हो सकते हैं। इस पर अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि स्प्री योजना नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए है, जबकि पुराने मामलों के लिए एमनेस्टी योजना का लाभ लिया जा सकता है। ईएसआईसी और श्रम उप समिति के चेयरमैन प्रमोद सारस्वत ने बताया कि ईएसआईसी की ओर से हर माह सुविधा समागम कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। साथ ही उन्होंने सभी नियोक्ताओं से उसमें सहभागिता की अपील की।

रिम्बर्समेंट प्रक्रिया की मांगी जानकारी

चेंबर उपाध्यक्ष राहुल साबू ने निगम की विभिन्न योजनाओं की सराहना करते हुए क्लेम रिम्बर्समेंट प्रक्रिया की जानकारी मांगी। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि महिलाओं के प्रसव के दौरान दी जानेवाली 15 हजार रुपये की सहायता राशि में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि यह प्रावधान वर्षों पुराना है और वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है।

कार्यशाला में विभिन्न उद्योग संघ, प्रतिष्ठान, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, नियोक्ता प्रतिनिधि और कर्मचारी प्रतिनिधियों की सक्रिय उपस्थिति रही।

मौके पर चेंबर की ज्योति कुमारी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सह सचिव विकास विजयवर्गीय, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, अमित शर्मा, प्रमोद सारस्वत, मनोज मिश्रा, मुकेश पांडेय, अल्तमस आलम, सदस्य राजीव सहाय सहित काफी सख्या में नियोक्ता उपस्थित थे।

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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak