पहलगाम हमले के प्रत्येक मृतक परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता : मुख्यमंत्री

– कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

– बिजली की कीमत में एक रुपये की कटौती

गुवाहाटी, 06 मई’ . मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये. असम सचिवालय के लोक सेवा भवन में मंगलवार काे आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी दी.

मुख्यमंत्री ने बताया कि बीती रात आयोजित कैबिनेट के निर्णयों के अनुसार हैलाकांदी के लाला पेयजल परियोजना के लिए धन आवंटित किया गया है. जलमित्रों को सेनिटेशन के काम में लगाया जाएगा. इसके लिए करीब एक हजार रुपये मिलेंगे. तटबंध (मथाउरी) निर्माण के मामले में केंद्रीय सरकार की मनरेगा की धनराशि का भी उपयोग किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि सरकारी निर्देश को ओएम कहा गया था, जिसे अब कार्यकारी आदेश कहा जाएगा. इसके परिणामस्वरूप व्यावहारिक क्षेत्र में लाभ होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले मृतक परिवार को 5 लाख रुपये देने के निर्णय को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. 12 सितंबर के बाद पीड़ित परिवारों को यह धनराशि दी जाएगी. दूसरी ओर, बीआईईओ और विजिलेंस एवं एंटी करप्शन को एकीकृत किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने बताया है कि असम की कैबिनेट बैठक में राज्य के ओबिबि शिक्षकों के लिए आशा की किरण लेकर आया है. राज्य के 347 ओबिबि शिक्षकों को 2 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया. वहीं दूसरी ओर असम राज्य विद्युत परिषद को 500 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया गया. यह राशि एक रुपये बिजली शुल्क को कम करने के लिए परिषद को दी जाएगी. 72 लाख लोगों को मूंग दाल, चीनी और नमक सस्ते दाम पर दिया जाएगा. दाल-चीनी 30 रुपये कम कीमत पर दी जाएगी. राज्य सरकार महीने में 50 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके साथ ही निवेश के क्षेत्र में प्राप्त प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. जापान की एक कंपनी नुमलीगढ़ में मेथनॉल के लिए 1500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. इसे मंजूरी देने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है.

उन्होंने कहा कि यूफ्लेक्स कंपनी 374 करोड़ रुपये का निवेश जमीन में करेगी. टिहू में एक लीकेज कंपनी स्थापित होगी. 22864 करोड़ रुपये की लागत से सिलचर में ग्रीन हाईवे (एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे) का निर्माण होगा. जहां टर्निंग कोई नहीं होगा. इसके जरिए गुवाहाटी से बरापानी एक घंटे में पहुंचेंगे. बरापानी से सिलचर 5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा. श्रीरामपुर से गुवाहाटी, गुवाहाटी से जोरहाट और जोरहाट से डिब्रूगढ़ के लिए अगले पांच वर्षों में पॉइंट टू पॉइंट हाईवे का निर्माण किया जाएगा. कैबिनेट ने असम थर्मल जनरेशन नीति को मंजूरी दी है. हर साल असम में 1000 मेगावाट बिजली की मांग बढ़ेगी. थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए भूमि मुफ्त में दी जाएगी. 27 प्रतिशत शेयर सरकार आवश्यकता अनुसार लेगी. एक थर्मल प्रोजेक्ट के लिए 3000 बीघा भूमि की आवश्यकता होती है.

मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि थर्मल पावर परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश या भूटान में भी बिजली प्रदान कर सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि नगांव के धर्मतुल में एक सीमेंट कंपनी स्थापित होगी. असम में दो आलीशान होटल का निर्माण किया जाएगा. टाटा एक होटल जगीरोड में बनाएगा. 7730 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने पत्रकारों को बताया कि कैबिनेट निर्णय के अनुसार राज्य में 16,446 लोगों को रोजगार मिलेगा. इसके अलावा अन्य कई निर्णयों के बारे में उन्होंने जानकारी दी.

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/ अरविन्द राय